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छत्तीसगढ़ में बड़ी नियुक्ति: रिटायर्ड जस्टिस रजनी दुबे बनीं ‘रेरा’ अपीलीय अधिकरण की अध्यक्षआवास एवं पर्यावरण विभाग ने जारी किया नियुक्ति आदेश, कार्यकाल 5 साल का
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य में भू-संपदा से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए बड़ी नियुक्ति की है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रजनी दुबे को ‘रेरा’ में छत्तीसगढ़ ‘भू-संपदा अपीलीय अधिकरण’ का अध्यक्ष नियुक्त किया है।
आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि रियल एस्टेट अधिनियम, 2016 की धारा 46 की उपधारा (1) के खण्ड (अ) एवं उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रजनी दुबे, न्यायाधीश सेवानिवृत्त, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को अध्यक्ष, “छत्तीसगढ़ भू-संपदा अपीलीय अधिकरण” रायपुर के पद पर नियुक्त किया जाता है।
5 साल या 67 वर्ष की आयु तक रहेगा कार्यकाल
जारी आदेश के अनुसार यह नियुक्ति अधिनियम की धारा-47 (1) के अधीन होगी। अध्यक्ष का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से अधिकतम 05 वर्ष अथवा 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, तक रहेगा। श्रीमती दुबे के अध्यक्ष पद की सेवा संबंधी अन्य नियम एवं शर्तें पृथक से जारी की जाएंगी।
रेरा अपीलीय अधिकरण में अध्यक्ष की नियुक्ति से अब रियल एस्टेट से जुड़े बिल्डर और उपभोक्ताओं के बीच होने वाले विवादों का निपटारा तेजी से हो सकेगा।
