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कैबिनेट बैठक में 7 बड़े फैसले..
छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ का AI मिशन, BEML को मिलेगी रियायती भूमि, WAMIS से होगा कामों का डिजिटल प्रबंधन
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
1. छत्तीसगढ़ राज्य AI मिशन को मंजूरी, 500 करोड़ खर्च होंगे
मंत्रिपरिषद ने ’छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन’ को 5 वर्षों के लिए मंजूरी दी। इस पर 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
मिशन के तहत 100 AI डेटा लैब, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होंगे। 300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को सहायता, 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को AI प्रशिक्षण दिया जाएगा। शासन के कार्यों के लिए 50 से अधिक AI आधारित सेवाएं विकसित की जाएंगी। यह मिशन भारत सरकार के IndiaAI Mission के अनुरूप राज्य को डिजिटल राज्य के रूप में स्थापित करेगा।
2. BEML को मिलेगी रियायती भूमि, खुलेगा हैवी मशीन प्लांट
भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को हैवी अर्थ मूविंग इक्वीपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र की स्थापना के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटित करने को मंजूरी दी गई। यह राज्य में इस तरह का पहला उद्योग होगा। इससे बड़े निवेश, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और MSME को लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ देश के औद्योगिक मानचित्र पर नई पहचान बनाएगा।
3. लोक निर्माण कार्यों का होगा डिजिटल प्रबंधन – WAMIS लागू
लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों के लिए वर्क्स एण्ड अकाउंट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (WAMIS) लागू करने के प्रथम चरण को मंजूरी मिली। C-DAC पुणे द्वारा विकसित इस प्रणाली से स्वीकृति, ई-प्राक्कलन, ई-प्रोक्योरमेंट, ई-मेजरमेंट बुक, बिल भुगतान और गुणवत्ता निगरानी एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भुगतान तेज होंगे।
4. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में संशोधन
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन को मंजूरी दी गई। ग्रामीण आंतरिक गलियों में सीसी सड़क-नाली निर्माण और सड़क से पहले मनरेगा से मिट्टी कार्य की अनिवार्यता समाप्त की गई। योजना का दायरा बढ़ाकर ऐसे सभी ग्रामीण मार्ग शामिल होंगे जो PMGSY या अन्य योजनाओं में नहीं हैं। कार्यों का अनुमोदन प्रशासनिक विभाग करेगा।
5. ADB से 15 करोड़ का अनुदान, “अंजोर LIGHT” परियोजना
Asian Development Bank से “Anjor LIGHT” तकनीकी सहायता परियोजना के लिए 15 करोड़ रुपये का पूर्ण अनुदान लेने को मंजूरी मिली। यह 3 वर्षीय परियोजना 1 दिसंबर 2026 से 30 नवंबर 2029 तक चलेगी। इसमें राज्य का कोई वित्तीय अंशदान नहीं होगा। परियोजना के तहत सार्वजनिक वित्त प्रबंधन, PPP विकास, ग्रीन फाइनेंस और SOEs की कार्यक्षमता में सुधार होगा।
6. योजनाओं के लिए S-SNA मॉडल लागू
राज्य योजनाओं के लिए State Single Nodal Agency (S-SNA) मॉडल लागू करने का निर्णय लिया गया। अब राशि एक केंद्रीकृत मदर अकाउंट से सीधे हितग्राहियों को जाएगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, रियल-टाइम निगरानी होगी और निष्क्रिय राशि व धोखाधड़ी पर नियंत्रण लगेगा।
7. CSPGCL जारी करेगा 200 करोड़ के NCD/बॉन्ड
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को आमजन एवं संस्थागत निवेशकों की भागीदारी के लिए 200 करोड़ रुपये तक के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर/बॉन्ड जारी कर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी गई। इसके लिए राज्य शासन गारंटी देगा। इससे ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और अवसंरचना विकास को गति मिलेगी।
